लखनऊ । उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में दुग्ध विभाग की महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होगी। इसके लिए प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुग्ध समितियों की संख्या लगातार बढ़ाई जाए और निष्क्रिय समितियों को क्रियाशील बनाकर संचालित किया जाए।
सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि किसी भी कारणवश संचालित समितियां बंद न हों। साथ ही, पशुपालकों एवं किसानों को दुग्ध व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें आधुनिक तकनीकों और जानकारियों से जोड़ा जाए ताकि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो सके।
श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के महत्वपूर्ण व सार्वजनिक स्थलों पर पराग बूथ स्थापित करने की योजना बनाई जाए। पराग के शुद्ध व पौष्टिक उत्पादों जैसे दूध, दही, लड्डू और मक्खन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विपणन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। किसानों व पशुपालकों को बकाया दुग्ध मूल्य का नियमित भुगतान करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में दुग्ध समितियों के गठन/पुनर्गठन, डेयरी प्लांट की उपयोगिता, दुग्ध उपार्जन, तरल दुग्ध बिक्री एवं भुगतान की स्थिति पर गहन समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि जुलाई 2025 तक प्रदेश में 7504 समितियां कार्यरत हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1497 नई समितियों का गठन हुआ है। औसत दुग्ध उपार्जन प्रतिदिन 3.71 एलकेजीपीडी रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं औसत तरल दुग्ध बिक्री प्रतिदिन 2.05 एलएलपीडी रही, जो 14 प्रतिशत अधिक है।
इस अवसर पर दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमित कुमार घोष ने कहा कि मंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों और पशुपालकों को बकाया भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए और किसी स्तर पर लापरवाही न हो।
बैठक में पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक श्री वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध आयुक्त श्री राकेश कुमार मिश्रा, श्रीमती नयनतारा, डॉ. राम सागर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
