● जिम्मेदारों की भूमिका से हो रही साहब और सरकार की छवि धूमिल……
हापुड़— प्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता सभलते ही भ्रष्टाचार और भ्रश्ट अधिकारियों को सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए थे। मगर सरकार नीति एवं निर्देशों का प्राधिकरण के अधिकारियों मानों कोई असर ही नही पड़ रहा है। जिसके चलते प्राधिकरण क्षेत्र के जोन— दो में धड़ल्ले से नियम विरूध अवैध निर्माणों कार्य जोर पर चल रहा है। वही जिम्मेदार सब कुछ जानकर भी अजान बने हुए है। आपको बता दे कि इन दिनों जोन दो क्षेत्र में आने वाले शिवगढी व मजिदपुरा एवं सब्ली गांव के आस—पास नियम विरूध अवैध निर्माण करने वाले की बाढ सी आ गई है। नियम विरूध अवैध निर्माणों से प्राधिकरण को तो राजस्व की हानि हो रही है। वही अवैध निर्माण करने वाले एवं प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे है। जो योगी सरकार की छवि को धूमिल कर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की धज्जियां उड़ा रहे है। जोन दो क्षेत्र में नियम नक्शे के विरूध बहुमंजिला भवनों एवं व्यावसायिक परिसरों का निर्माण बडे पैमाने पर किया जा रहा है। वही सूत्रों की माने तो प्राधिकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बिना आर्शिवाद से क्षेत्र में निर्माण नही किया जा सकता। पूर्व में स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माणों की शिकायतों प्राधिकरण के अधिकारियों से कि गई। अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना भी अधिकारियों की नियत नीति पर सवाल उठा रही है। वही ये अवैध निर्माणों उच्चधिकारियों के साथ—साथ सरकार की छवि को धुमिल कर रहे है। सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की धज्जियां उड़ा रहे है। अगर उक्त मामलों में निष्पक्ष जांच की गई,तो ईमानदारी दम भरने वाले कई अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो जायेगें। यदि समय रहते इन अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लगाई गई,तो न केवल शहर का बुनियादी ढांचा प्रभावित होगा। भ्रष्टाचार को बढावा मिलने व सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ वाली नीति की छवि भी धूमिल होने से कोई नही रोक सकता है।
अधिकारी कहिन …….
वही प्राधिकरण के प्रभारी सचिव प्रवीण गुप्ता का वही अधिकारियों वाला रटारटाया जबाब कि उन्हें अवैध निर्माणों कोई जानकारी नही हे। यदि ऐसी कोई शिकायत उनके पास आती हैं। वह मामले की जांच करा क्षेत्रीय अधिकारी हो या कर्मचारी यदि अवैध निर्माणों में संलिप्ता पाई गई, तो उसके खिलाफ विभागीय कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
