गाजियाबाद। याद कीजिए, वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश में क्या माहौल था। अब हालात बदले हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी थर-थर कांपते हैं। संगठित अपराध खत्म हो गया है। पहले किसान बदहाल थे। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही कैबिनेट ने पहला फैसला 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के कर्जमाफी का लिया। अपने पास से यह रुपये सरकार ने बैंक में जमा कराए। अब तक कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। बुधवार को ये बातें नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने हिदी भवन में 94 करोड़ की लागत से होने वाली 71 परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। अब उत्तर प्रदेश ने दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि 2018 में स्वच्छता रैंकिग में जिला 356वें नंबर पर था। इसके बाद 2019 में 13वें नंबर पर और 2020 में 19वें नंबर पर पहुंच गया। आने वाले समय में शीर्ष 10 शहरों में गाजियाबाद का नाम शामिल होगा। पीएम स्वनिधि योजना व पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 17 में से 10 नगर निगम को शामिल किया है। सात रह गए थे, जिनमें कार्य कराने के लिए राज्य स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई। इसके तहत वायु व ध्वनि प्रदूषण को कम करने और सफर को आरामदायक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। प्रदेश में 700 इलेक्ट्रिक बसें अगले माह आ जाएंगी। इनमें से 50 बसों का संचालन गाजियाबाद में होगा। प्रदेश में नौ लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय व 69 हजार सामुदायिक शौचालय शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। 20 निकायों को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है।
नगर विकास मंत्री ने कहा कि पिछले 50 साल में प्रति व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कूड़े की मात्रा 50 गुना बढ़ी है। कूड़ा निस्तारण के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। घर-घर से कूड़ा इकट्ठा करने की योजना चल रही है। कूड़ा निस्तारण की समस्या जल्द ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शहर में 1,200 पार्क हैं, जिनमें से 500 अल्प विकसित हैं। उनको विकसित करने का कार्य शुरू है।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि पिछले सवा साल में विकास कार्य कोरोना से प्रभावित हुए। उस वक्त शासन की प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाने की थी। इसके लिए सैनिटाइजेशन, मेडिकल वेस्ट का निस्तारण, सफाई कार्य के साथ ही मेडिकल किट के वितरण में नगर निगम के कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर रहे। कोरोनाकाल में जिन कर्मचारियों की जान गई, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाना व जो कार्यवाही बकाया है, उसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री से करूंगा अवस्थापना निधि के संबंध में बात: नगर विकास मंत्री ने कहा कि अवस्थापना निधि के तहत गाजियाबाद को फंड मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करूंगा। जनता पर बोझ बढ़ाए बगैर सुविधाएं दी जाएंगी।
